वृद्धि गरिएको विद्युत महशुल फिर्ता लिन वाणिज्य संघहरुको माग

0
26
Google search engine

तोलाकान्त बगाले
वालिङ, ८ जेठ ।
बुटवल पावर कम्पनी (विपिसी) ले वृद्धि गरेको विद्युत महशुल फिर्ता लिन स्याङ्जाका वाणिज्य संघहरुले माग गरेका छन् । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशुलमा वृद्धि गरेपछि फिर्ता लिन वा पुनः मुल्य समायोजन गर्न माग गर्दै स्याङ्जाका चार वटा उद्योग वाणिज्य संघहरुले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रको प्रभावित क्षेत्रमा रहेका वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ, भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघ, गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघ र चापाकोट उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा बुटवल पावर कम्पनी आँधीखोला जलविद्युत केन्द्र गल्याङमार्फत केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

Google search engine

बुटवल पावर कम्पनीको आग्रहमा विद्युत नियमन आयोगद्वारा जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रको विद्युत महशुल वृद्धि गरेको थियो ।
विद्युत महशुल वृद्धिका विषयमा यस प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी, ब्यापारी, ब्यवसायी लगायत आम उपभोक्ताहरुबाट पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“देशमा रहेको विषम आर्थिक अवस्थामा मुल्य वृद्धि नगर्न अनुरोध गर्दा गर्दै पनि मुल्य वृद्धि भएकोमा यस क्षेत्रको आपत्ति छ” उहाँले भन्नुभयो, “विपिसीले विद्युत नियमन आयोगका पदावधि सकिन लागेका समिति÷पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर मुल्य वृद्धि गरेको देखिन्छ, जुन उपभोक्ताहरुलाई स्वीकार्य छैन ।”
विद्युतको महशुल वृद्धि गर्ने विषय आपत्तिजनक रहेको ठहर वाणिज्य संघहरुको छ । तत्काल वृद्धि गरिएको मुल्य फिर्ता लिन वा पुनः समायोजन गर्न वाणिज्य संघहरुको साझा माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनको अत्यावश्यक आधारभूत सेवा तथा उद्योग, ब्यापार, ब्यवसायको क्षेत्रमा नियमित आवश्यक पर्ने उर्जाकोरुपमा विद्युतको मुल्य वृद्धि हुँदै गर्दा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको पनि मुल्य वृद्धि हुने भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जगदीश कोईराला बताउनुहुन्छ ।
“वृद्धि गरिएको मुल्यका विषयमा थप छलफल तथा वार्ता नगरी मिटर रिडिङ गर्न पठाएमा विपिसीका प्रभावित क्षेत्रका कार्यालयहरुका लेखा, विलिङ काउण्टरहरुमा तालाबन्दी गर्छौं” उहाँले भन्नुभयो, “तालाबन्दीसहित थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँछौं, तसर्थः आम नागरिकहरुका मागको सुनुवाई गरी सहमतिबाट मात्रै अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ ।”

प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ताहरुकाबीचमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई औपचारिकताकालागि प्रभावित क्षेत्रभन्दाबाहिर गरेपछि चर्को विरोध भएको थियो । मुल्य वृद्धि गर्ने तर गुणस्तरमा ध्यान नदिएकाकारण पनि उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको ठहर उपभोक्ताहरुको छ । विपिसीले यसअघिको मुल्यमा झण्डै ५० प्रतिशत मुल्य वृद्धि गरेपछि चौतर्फी आलोचना तथा चरणवद्ध आन्दोलनहरु सुरु भएको हो । विपिसीले विद्युत वितरणमा घाटा रहेको दावी गर्दै विद्युत नियमन आयोगलाई मुल्य वृद्धिकालागि आग्रह गरेको थियो ।

Google search engine