वालिङ, १६ साउन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जिल्लाभित्रका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान थालेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गृहमन्त्रालयबाट जिल्लामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न निर्देशन भई आएकाले सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले अभियान थालेको हो ।
अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनकालागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति र सोही समितिअन्तर्गत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपसमिति गठन गरी काम थालेको हो ।
उपसमितिले जिल्लामा रहेका एघार स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो पालिकाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भए नभएको के छ ? छानविन गर्न आब्हान गरिएको उपसमिति संयोजक पौडेलले बताउनुभयो ।
जग्गा संरक्षण गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय पालिकाहरुको भएतापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेको हो ।
अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उजुरीका आधारमा उपसमितिले छानविन गरी प्रमाणका आधारमा निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो ।
पुतलीबजार नगरपालिका १३ कुलबाँधमा अतिक्रमण गरिएको अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा रहेको उजुरी परेसँगै छानविन गर्दा ५० रोपनी १० आना ३ दाम ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्ति भएको हो ।
“ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा भेटिएकाले त्यसको संरक्षणकालागि चारकिलामा पिल्लर गाडेर सीमाना छुट्टयाएर राखेका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “पुतलीबजारबाट थालिएको यो अभियानलाई जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि अगाडि बढाउँछौं ।”
जिल्लाका भीरकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट पनि उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकाले त्यसको छानविन प्रक्रिया थाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रशासनले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि, मालपोत, नापी, सुरक्षा निकायहरुसँगको समन्वयमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण अभियान थालेसँगै विभिन्न ठाउँबाट गुनासो तथा उजुरी आउनेक्रम बढ्दै गएको हो ।
“उपसमितिमा आएका गुनासो तथा उजुरीहरुकाबारेमा अध्ययन गर्छौं” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याई जग्गाको संरक्षण गर्छौं ।”