वालिङमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संसोधन विषयमा जिल्ला स्तरिय अन्र्तक्रिया

0
148
Google search engine

वालिङ, ४ असार ।
स्याङ्जाको वालिङमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संसोधन विषयमा जिल्ला स्तरिय अन्र्तक्रिया गरिएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति काठमाण्डौँको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाको समन्वयमा सोमबार अन्र्तक्रिया गरिएको हो ।

Google search engine

कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरुबाट वार्शिक करोडौँ बाहिरिएको पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका निर्वतमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताउनुभयो । देश संघिय संरचनामा गईसकेपछि स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरु विज्ञापन एजेन्सीहरुबाट गर्ने कारण स्थानीय मिडियाहरु समस्यामा परेको भन्दै वार्षिक रुपमा यसरी बाहिरिने करोडौँ रकमलाई जिल्लाभित्रै रहेका मिडियाहरुलाई बलियो बनाउन सकियो भने न्युनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकार तथा मिडिया संचालकहरुले स्थानीय तहमा मिडियाहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्दा श्रमजीवि पत्रकार ऐनको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

मिडिया हाउस नै आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा पत्रकारहरुको लागी न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागिहरुले बताएका थिए । मिडियाको लागी बजार बलियो बनाउन सकेमा मात्रै श्रमजिवी पत्रकार ऐन व्यवहारिक बन्ने भन्दै मिडिया हाउसहरुलाई वर्गीकरण गरेर विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सहभागि पत्रकाहरुको सुझाव छ । पत्रकारहरु सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सुरक्षित हँुन नसक्दा पत्रकारिता पेशाबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको सहभागि पत्रकारहरुको भनाई थियो ।


पे्रस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सदस्य हिमलाल पराजुलीले ऐन कायान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्युनतम पारिश्रमिक समितिलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले जिल्लाको वस्तुगत विषयको रिर्पोट गर्ने, अनुगमन गर्ने तर कारबाही गर्ने निकाय अर्को हुँदा यसले पुर्णता पाउन नसकेको भन्दै न्युनतम पारिश्रमिक समितिलाई नै यो अधिकार दिलाउनका लागी पत्रकार महासंघ तथा समग्र पत्रकार एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रमिक समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले समितिले अहिलेसम्म गरेका काम, पत्रकारहरुको हितमा गरेका पहलहरुलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । खड्काले पत्रकारहरु पछिल्लो समय बढ्दै गरेको प्रविधितर्फ आँपूूmलाई ढाल्न सक्नुपर्ने भन्दै क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु संचालन गरिरहनुपर्ने बताउनुभयो । न्युनतम पारिश्रमिक ऐन लागू भएपनि व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । अध्यक्ष खड्काको प्रतिवेदन माथि पत्रकार महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शर्मा र पे्रस चौतारीका केन्द्रिय सदस्य पराजुलीले सुझाव सहित समग्र जिल्लाको पत्रकारिताको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । स्याङ्जामा ३ साप्ताहिक र १ पाक्षिक गरी ४ पत्रिका, ४ रेडियो, ३ टेलिभिजन र १० भन्दा धेरै अनलाईनहरु संचालित छन् ।

Google search engine