तोलाकान्त बगाले
वालिङ, ७ माघ ।
विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले वालिङ नगरपालिकालाई आदेश गरेको छ ।
वालिङ नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐनको दोस्रो पटक संसोधन गरी वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी आज नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विब्यस गठन गर्ने मिति तय गरेको थियो ।
नगर कार्यपालिका सदस्य भक्तबहादुर गोतामेले वालिङ नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेपछि आज हुने तयारीमा रहेका विब्यसहरु अन्योलमा परेका छन् ।
उच्च अदालतले माघ ११ गते दुवै पक्षको छलफलद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो ।
वालिङ नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको कार्यावधि माघ ९ गते मंगलबार समाप्त हुँदैछ । कार्यावधि पूर्व नै सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा एकैपटक विब्यस गठन गर्न नगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार अनुसार आज नगरका ७२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विब्यस गठन हुने तयारीमा थिए । प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका विब्यसको पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा नयाँ विब्यस गठन गर्ने नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पुस १७ गते निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम नै सबै विद्यालयलाई माघ ३ गते पत्राचार गरेको थियो । अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल हुने मिति माघ ११ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत पोखराले आज आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पुस २८ गते वालिङ नगरपालिकाको पन्ध्रौं नगरसभा विवादित बनेको थियो । नगर प्रमुखसहित वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यसहित बहुमतले स्थानीय शिक्षा ऐन संसोधन गरेको थियो । उपप्रमुखसहित १५ जना नगरसभाका सदस्यले नगरसभा बहिस्कार गरेका थिए ।
