वालिङ, २८ कात्तिक ।
वालिङ नगरपालिकाको शिक्षक सरुवाको विषयलाई लिएर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दिईएको मुद्धामा उच्च अदालत पोखराले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको जनाएको छ । उच्च अदालत पोखराले कात्तिक २७ गते न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र न्यायाधीश उमेश कोईरालाको संयुक्त ईजलासले हाललाई निवेदन माग भए बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको जनाएको हो ।
असोज १३ गते नगर शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम सरुवा ब्यवस्थापन भएका शिक्षकहरु सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर भई सकेको देखिएको र त्यस बाहेकका विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत टुङ्गो लगाउने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
वालिङ २ का स्थानीय पुष्पकमल रेग्मीले वालिङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । अन्तरिम आदेश छलफलकालागि निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्रमान ब्यथित र कविता शर्मा अधिकारी तथा विपक्षीकातर्फबाट अधिवक्ता विनोद रेग्मीले वहस गर्नुभएको थियो ।
नगर शिक्षा समितिले महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय वालिङ ५ जगतमा कार्यरत शिक्षक अर्जुन पोख्रेललाई वालिङ १ खहरेस्थित रणवीर जनहित माध्यमिक विद्यालयमा र रणवीरमा कार्यरत शिक्षक कमलराज लम्साललाई महेन्द्र मावि जगतमा सरुवा गरेको थियो ।
नगर शिक्षा समितिले स्वीकृति दिएर विद्यालयमा पठाएसँगै प्राप्त पत्रका आधारमा लम्साललाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति दिएको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय जगतका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देउबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरी प्रधानाध्यापकमा लम्साललाई नियुक्ति दिई हाजिरी गराई नियमित अध्यापन कार्यमा संलग्न भईसक्नुभएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
रणवीर जनहित माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा भई आउनुभएका पोख्रेलले विद्यालयमा हाजिरी भई नियमितरुपमा अध्यापन कार्यमा लागेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । उता शिक्षक सरुवा लगायतका विषयमा उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिनुभएका पुष्पकमल रेग्मीले शिक्षा ऐन तथा नगर शिक्षा ऐन २०८१ को विपरित शिक्षक सरुवा गरिएकोले विधिसम्मत होस् भन्ने उद्देश्यले वालिङ नगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन हालेको दावी गर्नुभएको छ ।
शिक्षक सरुवा गर्दा कार्यविधिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा संलग्न हुन नहुने, शिक्षक सरुवा पहुँचका आधारमा नभई विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै उहाँले रिट निवेदन दिएको बताउनुभयो । उच्च अदालत पोखराले तत्कालकालागि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको जनाएको छ । यद्यपि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।
