वालिङ, १ माघ । वालिङ नगरपालिकाको १९ औँ नगरसभा बुधबार विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको छ । नगरसभाले नगरको समग्र सुशासन, कानुनी व्यवस्था सुदृढीकरण र दिगो विकासलाई लक्षित गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण ऐन तथा विधेयकहरू बहुमतले पारित गरेको हो ।
नगरसभाबाट बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०८२, जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण विधेयक २०८२ र सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र निर्धारण ऐन २०८२ पारित गरिएको छ । यी निर्णयहरूले नगरपालिकामा कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउँदै सामाजिक न्याय, आर्थिक अनुशासन, वातावरण संरक्षण र व्यवस्थित पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको नगरप्रमुख एवं नगरसभाध्यक्ष कृष्ण खाँणले बताउनुभयो ।
बैठकमा विभिन्न विषयगत समितिहरूको प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । सुशासन समितिको तर्फबाट संयोजक जुनु थापाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो भने आर्थिक विकास समितिको संयोजक सिता वि.क.ले स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व वृद्धिको योजना पेश गर्नुभयो । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिको संयोजक भगवती पाण्डे (डुम्रे) ले सडक, भवन, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनलगायतका पूर्वाधार विकासका योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिको संयोजक युगमाया पंगेनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक डण्डापानी पंगेनीले वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । लेखा समितिको संयोजक सुनील खनालले आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने न्यायिक समितिका संयोजक पोत प्रसाद लम्सालले स्थानीय तहमा भएका विवाद समाधान र न्यायिक प्रक्रियाको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभयो ।
नगरसभामा कार्यपालिकाको सार–संक्षेप प्रस्तुत गर्दै नगरप्रवक्ता पदमराज गुरुङले कार्यपालिकाबाट भएका प्रमुख निर्णय र आगामी प्राथमिकताका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । नगरसभामा सहभागी सदस्यहरूले प्रस्तुत ऐन, विधेयक र प्रतिवेदनहरूमाथि घनीभूत छलफल गर्दै आवश्यक सुझाव दिएका थिए । अन्ततः सभाले सबै प्रस्तावहरू बहुमतले पारित गरेको छ । यस नगरसभाले वालिङलाई सुशासित, समावेशी र दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको भन्दै सहभागीहरूले यसलाई उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् ।
