वालिङ, १९ जेठ ।
यतिबेला स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणमा छन् । नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ कालागि नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माणको चरणमा रहेका बेला स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले अबको बजेट बनाउँदा अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षणसहितको सुझावहरु पेश गरिएको स्याङ्जा अपाङ्ग समाजका अध्यक्ष राम शर्मा पोखरेलले बताउनुभयो ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाले विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएकाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यहरुको विवरणसहितको लिखित ध्यानाकर्षण तथा सुझावहरु दिईएको उहाँले बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक लगायतका शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट विनियोजन हुँदा समस्या भएकाले आगामी आवमा लक्षित समूह किटान गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग समाजको रहेको छ ।
समाजले नगर प्रमुख कृष्ण खाँणलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्र तथा सुझावहरुमा नगरपालिका कार्यालय परिसर अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने, नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र नागरिक बडापत्रलाई श्रब्य, दृश्य, साङ्केतिक भाषायुक्त बनाउने कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने, दोभाषेको ब्यवस्था, अपाङ्गता सहायता कक्ष बनाउनुपर्ने, अपाङ्गताका सवाललाई समानता र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने जस्ता मागहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र नगर प्रमुख खाँणलाई बुझाईएको हो । समाजले स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम ब्यवसाय, कृषि तथा पशु विकास, रोजगारी तथा सीप विकासतर्फ, सामाजिक विकास (अपाङ्गता), अपाङ्गता सहायक कक्षा सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा गरी विभिन्न शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षकालागि रु. सतचालीस लाख ५० हजार बजेट प्रस्तावित गरेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
वालिङ नगरपालिकामा अपाङ्गताका क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने गरी द एशिया फाउण्डेशन र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहयोगमा स्याङ्जा अपाङ्ग समाज स्थानीय साझेदार संस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सवलीकरण परियोजना अन्तर्गत स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको नगर प्रमुख खाँणले बताउनुभयो । अपाङ्गताका क्षेत्रमा आएका सुझावहरुलाई आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता उहाँको थियो । विभिन्न शारीरिक, मानसिक समस्या तथा सीमितता र विद्यमान वातावरणीय संरचनामा भएको अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले न्यूनतम मानव अधिकार उपभोग गर्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका वर्गको संरक्षण, प्रवद्र्धन, हेरचाह, तथ्याङ्क अद्यावधिक पहिचान लगायतका सकारात्मक विभेदका आधारमा थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो ।
